South Carolina
League of Women Voters of South Carolina v. Alexander
This case involves a state constitutional challenge to South Carolina’s 2022 congressional redistricting plan, which legislators admit was drawn to entrench a 6-1 Republican majority in the state’s federal delegation. Plaintiff the League of Women Voters of South Carolina has asked the state’s Supreme Court to conclude that the congressional map is an unlawful partisan gerrymander that violates the state constitution.
Status: Ongoing
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All Cases
13 South Carolina Cases
South Carolina
Oct 2024
Misanin v. Wilson
Transgender South Carolinians and their families challenged a 2024 state law banning gender-affirming medical care for transgender youth and prohibiting any state funds from supporting access to gender-affirming medical care. South Carolina’s ban led to medical providers ending treatment for transgender patients regardless of age.
Status: Ongoing
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South Carolina
LGBTQ Rights
Misanin v. Wilson
Transgender South Carolinians and their families challenged a 2024 state law banning gender-affirming medical care for transgender youth and prohibiting any state funds from supporting access to gender-affirming medical care. South Carolina’s ban led to medical providers ending treatment for transgender patients regardless of age.
Oct 2024
Status: Ongoing
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U.S. Supreme Court
Jul 2024
Alexander v. South Carolina State Conference of the NAACP (Congressional Map Challenge)
South Carolina unlawfully assigned voters to congressional districts based on their race and intentionally discriminated against Black voters in violation of the Equal Protection Clause.
Status: Closed (Dismissed)
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U.S. Supreme Court
Voting Rights
Alexander v. South Carolina State Conference of the NAACP (Congressional Map Challenge)
South Carolina unlawfully assigned voters to congressional districts based on their race and intentionally discriminated against Black voters in violation of the Equal Protection Clause.
Jul 2024
Status: Closed (Dismissed)
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South Carolina
Nov 2023
Rogers v. Health and Human Services
Eden Rogers and Brandy Welch were turned away by a government-funded foster care agency for failing to meet the agency’s religious criteria which exclude prospective foster parents who are not evangelical Protestant Christian or who are same-sex couples of any faith.
Status: Closed
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South Carolina
LGBTQ Rights
Rogers v. Health and Human Services
Eden Rogers and Brandy Welch were turned away by a government-funded foster care agency for failing to meet the agency’s religious criteria which exclude prospective foster parents who are not evangelical Protestant Christian or who are same-sex couples of any faith.
Nov 2023
Status: Closed
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South Carolina
Mar 2023
Brown v. Lexington County, et al
This case is part of a nationwide fight against criminalization of poverty and, specifically, debtors' prisons. On June 1, 2017, the ACLU's Racial Justice Program, the ACLU of South Carolina, and Terrell Marshall Law Group PLLC filed a federal lawsuit challenging the illegal arrest and incarceration of indigent people in Lexington County, South Carolina, for failure to pay fines and fees, without determining willfulness or providing assistance to counsel. Those targeted by this long-standing practice could avoid jail only if they paid the entire amount of outstanding court fines and fees up front and in full. Indigent people who were unable to pay were incarcerated for weeks to months without ever seeing a judge, having a court hearing, or receiving help from a lawyer. The result was one of the most draconian debtors’ prisons uncovered by the ACLU since 2010.
Status: Closed (Settled)
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South Carolina
Smart Justice
Racial Justice
Brown v. Lexington County, et al
This case is part of a nationwide fight against criminalization of poverty and, specifically, debtors' prisons. On June 1, 2017, the ACLU's Racial Justice Program, the ACLU of South Carolina, and Terrell Marshall Law Group PLLC filed a federal lawsuit challenging the illegal arrest and incarceration of indigent people in Lexington County, South Carolina, for failure to pay fines and fees, without determining willfulness or providing assistance to counsel. Those targeted by this long-standing practice could avoid jail only if they paid the entire amount of outstanding court fines and fees up front and in full. Indigent people who were unable to pay were incarcerated for weeks to months without ever seeing a judge, having a court hearing, or receiving help from a lawyer. The result was one of the most draconian debtors’ prisons uncovered by the ACLU since 2010.
Mar 2023
Status: Closed (Settled)
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South Carolina
Feb 2023
CYAP v. Wilson
The American Civil Liberties Union filed a federal lawsuit challenging South Carolina’s “disturbing schools” and “disorderly conduct” laws. The laws allowed students in school to be criminally charged for normal adolescent behaviors including loitering, cursing, or undefined “obnoxious” actions on school grounds and encouraged discriminatory enforcement against Black students and students with disabilities. The Fourth Circuit Court of Appeals affirmed the district court ruling that enforcing these laws against students was unconstitutional, affirming that subjecting students to criminal penalties under such vague rules interferes with their education and their future, and produces stark racial disparities. This decision should be instructive to the many school districts across the country where students continue to be charged with ‘disorderly conduct’ and similar vague crimes.
Status: Closed (Judgment)
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South Carolina
Juvenile Justice
+2 Issues
CYAP v. Wilson
The American Civil Liberties Union filed a federal lawsuit challenging South Carolina’s “disturbing schools” and “disorderly conduct” laws. The laws allowed students in school to be criminally charged for normal adolescent behaviors including loitering, cursing, or undefined “obnoxious” actions on school grounds and encouraged discriminatory enforcement against Black students and students with disabilities. The Fourth Circuit Court of Appeals affirmed the district court ruling that enforcing these laws against students was unconstitutional, affirming that subjecting students to criminal penalties under such vague rules interferes with their education and their future, and produces stark racial disparities. This decision should be instructive to the many school districts across the country where students continue to be charged with ‘disorderly conduct’ and similar vague crimes.
Feb 2023
Status: Closed (Judgment)
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